राज्य के राज्य मंत्रियों से मिलने के बाद, पश्चिमी भारतीय राज्य के किसानों ने ऋण माफी, कीमतों और भूमि अधिकारों पर अपना विरोध समाप्त कर दिया है।


मंत्रियों का कहना है की भूमि को आदिवासी किसानों के स्वामित्व के विवाद से निपटाने मे छह महीने का समय लगेगा । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी किसानों के लाभ के लिए ऋण-छूट योजना का विस्तार करेगी । किसानों ने कहा था कि सरकार ने अभी तक उन छूट को लागू किया है जो पिछले वर्ष उन्हें वादा किया था। नासिक जिले से 167 किलोमीटर चलने के बाद, हजारों प्रदर्शनकारी बच्चे , महिला और बुजुर्ग सहित, राज्य की राजधानी मुंबई में एकत्रित हुए थी।

आज़ाद मैदान तक पहुंचने के लिए उन्हें छह दिन लग गए।


सोमवार के शुरुआती घंटों में मार्च करते हुए किसान आजाद मैदान पहुंचे अक्सर विरोध और संगीत कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जाता है । इस विरोध का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से संबद्ध एक राष्ट्रीय किसान संगठन ने किया था।


ऋण छूट के अलावा, किसानों ने कहा कि उन्हें अपनी अपने फसलों की कम से कम डेढ़ गुना कीमत चाहिए । सरकार भारत में खेती के लिए कीमतें निर्धारित करती है और किसानों से फसलों की खरीद के लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और सहायता आय सुनिश्चित करती है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा की आदिवासी किसान, जो कि मुख्य रूप से जंगलो में खेती करते हैं, उन्हें भूमि की अनुमति दी जानी चाहिए।


किसानों के नेता विजय जावंधिया ने बताया कि "कृषि आय देश में तेजी से गिरावट आई है"। उन्होंने कहा, "कपास, अनाज और दालों की आय में गिरावट आ रही है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं ।" किसानो ने कहा, "हमें अपनी जमीन की जरूरत है और यह हमारी प्रमुख मांग है । "कई किसानो ने अत्यधिक पैदल चलने के कारण अपने पैर घायल किए हैं, उन्होंने कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक विरोध करते रहेंगे ।


मार्च के आयोजकों में से एक धर्मराज शिंदे ने कहा, "हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं " । उन्होंने कहा, "सरकार को हमें स्वामित्व देना चाहिए क्योंकि यह हमारा अधिकार हैं ।"


"सरकार को समझना होगा की यह किसानो के लिए कितना मुश्किल हैं , इस बात पर सरकार विचार करें कि इस तरह के गर्म मौसम में नासिक से मुंबई तक ६०- ७० साल की महिलाओ का मार्च करना कितना मुश्किल हैं " । "सभी महिला ,बच्चे , बूढ़े पांच दिनों के लिए अपने काम से दूर हैं " । किसान  राज्य सरकार द्वारा किसानों के संबंध में अपनाने वाली अनुचित नीतियों के विरोध में विरोध कर रहे हैं।



राज्य सरकार ने जून 2017 में घोषणा की कि वह कर्ज में किसानों की मदद करने के लिए ऋण माफ कर रही हैं। किसानो ने; सभी कागजी कार्रवाई को पूरा किया है जो छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी । पर अभी तक इस तरह का कोई भी लाभ किसानो को नहीं मिला हैं ।


दशकों से, भारत में खेती में सूखा, पानी की कमी, उत्पादकता में गिरावट और आधुनिकीकरण की कमी के कारण निराशा हुई है । भारत की आधी जनसंख्या खेतों में काम करती हैं , लेकिन खेती देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15% का योगदान करती है। खेतों में बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन बहुत कम उत्पादन करते हैं । फसल विफलता खतरनाक आवृत्ति के साथ किसान की आत्महत्या का कारण भी बनती हैं । भारतीय किसान अधिशेष फसलों के साथ संघर्ष भी करते हैं क्योंकि देश में पर्याप्त खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता नहीं होती है।