भारत का पहला रिकॉर्ड उत्पादन 2014-15 में था जब मिलों ने 28.46 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था।

जनवरी में जारी अपने पहले अग्रिम अनुमानों में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) ने 2017-18 के उत्पादन का अनुमान 26.1 मिलियन टन का अनुमान लगाया था, और बाद में मार्च के पहले सप्ताह में यह आकलन 29.5 मिलियन टन हो गया था। इससे उत्तर प्रदेश में 10.513 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 10.13 मिलियन टन और कर्नाटक में 3.545 मिलियन टन का उत्पादन होने की संभावना है। शेष राज्यों में शेष हिस्सेदारी की उम्मीद है।

महाराष्ट्र के एक शीर्ष चीनी अधिकारी ने बताया कि राज्य में मिलों ने 27 मार्च तक 9.9 4 लाख टन चीनी उत्पादन किया था। 187 चीनी मिलों में से 45 अब तक बंद हो चुकी हैं, जबकि शेष मिलों की 15 अप्रैल तक क्रशिंग प्रक्रिया बंद होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश मिलों ने गन्ने की 86.4 मिलियन टन की कटाई की है और 27 मार्च को 9.268 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया है। पांच मिलों ने ऑपरेशन बंद कर दिया है और 114 अभी भी ऑपरेटिंग हैं। राज्य में क्रशिंग के लिए 40 से 45 दिन शेष है।

किसानों और गन्ना विभाग की मेहनत से गन्ने ने शुगर मिलों की झोली तो बंपर चीनी उत्पादन से भर दी है, लेकिन मिलें किसानों को अब भी भुगतान में अड़ंगा डाल रही हैं। शुगर मिलें कम लागत में चीनी का अधिक उत्पादन होने के बाद भी गन्ना किसानों को सरकार के दावे के मुताबिक भुगतान नहीं कर रही है।

वर्तमान पेराई सीजन में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अभी तक चीनी मिलों से 6,499.2 करोड़ बकाया प्राप्त नहीं हुए हैं। निजी और कॉरपोरेट-स्वामित्व वाली मिले सूची में सबसे ऊपर है, जो अभी तक किसानों को पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसैए) के मुताबिक, किसानों ने चीनी मिलों को 22,880 करोड़ रुपये का गन्ना दिया है और 16 मार्च तक 16,380.78 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। कुल मिलाकर, मिल मालिकों ने किसानों को कुल धनराशि का 71.59% भुगतान किया है।