ऐसे कर सकेंगे आप सरकारी जमीन पर भी खेती


इस कानून के मुताबिक, पहले 5 साल तक कोई फीस नही ली जाएगी। जमीन को गैर-किसान भी लीज पर ले सकेंगे। जमीन को लीज पर देने का निर्णय एक हाईपावर कमेटी और कलेक्टर मिलकर करेंगे। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम की सरकारें भी इस कानून को लागू करेंगी।
आप ऐसे कर सकते हैं खेती
सरकार के निर्देश पर कई राज्य सरकारों ने बंजर और गैरउपजाऊ भूमि को अब लीज पर देने का काम शुरू कर दिया है। गुजरात देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने अपने बंजर और गैरउपजाऊ जमीन को आम लोगों के खोल दिया है। इस मिशन को कृषि और बागवानी के विकास में तेजी और हर्बल पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है।
इस तरह के लोग ले सकेंगे जमीन लीज पर
विशेष रूप से देश में इस समय ऐसे जमीनों की सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है। हाल ही में सरकार ने इसको लेकर एक बैठक की थी। इस बैठक में राज्य सरकारों को ऐसी जमीन की पहचान कर एक पोर्टल पर डालने के निर्देश दिया गया था। कोई भी शख्स, समूह, कंपनी या संगठन जमीन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, भूमि के आवंटन पर अंतिम निर्णय एक उच्च शक्ति समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के साथ-साथ गैर-किसान भी आवेदन कर सकते हैं। भूमि लेने के लिए एक मामूली लीज रेट और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम की सरकारें भी इस मिशन की शुरुआत अपने राज्य में करने जा रही है। इसके साथ ही रेलवे ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। रेलवे के पास इस समय लाखों हेक्टेयर परती जमीन है, जिस पर सालों से खेती नहीं हुई है।
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