देश के करोड़पति अनिल अंबानी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप

देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस ग्रुप। इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी, लेकिन अब यह कंपनी विवादों में रहने लगी है। अब अनिल अंबानी की कंपनी Rcom (रिलायंस कम्युनिकेशंस) को एक और झटका लगा है। बैंक चाहते हैं कि दिवालिया प्रक्रिया (बैंकरप्सी रिजॉल्यूशन प्रोसेस) के तहत कंपनी की जांच की जानी चाहिए.

अब अनिल अंबानी भले ही ये कहें कि उनकी नेट वर्थ जीरो है लेकिन भारतीय बैंक इसे खरीद नहीं रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तीन बैंकों, जिनमें भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता SBI भी शामिल है, तीन अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस समूह की संस्थाओं – रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम के खाते से लेनदेन की गहन जांच शुरू करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत तीन सरकारी बैंकों ने अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Reliance Communication Ltd) के बैंक खातों को फ्रॉड करार दिया है।

एसबीआई के साथ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (UBI) और इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने RCOM खाते को फ्रॉड बताया है। इसके अलावा, SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिलयांस टेलीकॉम लिमिटेड (Reliance Telecom Ltd- RTL) खाते को भी फ्रॉड करार दिया है। आरटीएल आरकॉम की 100 फीसदी सब्सिडियरी कंपनी है।

एनसीएलटी मुंबई (NCLT Mumbai) द्वारा रिलायंस इंफ्राटेल के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद बैंकों ने यह कदम उठाया है। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को अगली सुनवाई तक धोखाधड़ी के रूप में खातों के वर्गीकरण से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निर्देश दिया है।

धोखाधड़ी का आरोप रिलायंस कम्युनिकेशंस के रिजोल्यूशन प्लान को जोखिम में डाल सकता है। आरकॉम पर फाइनैंशियल क्रेडिटर्स का 49,193 करोड़ रुपये बकाया हैं। रिलायंस टेलीकॉम का 24,306.27 करोड़ और रिलायंस इंफ्राटेल का 12,687.65 करोड़ बकाया है। कुल मिलाकर यह अमाउंट 86,188 करोड़ तक पहुंचता है। साथ ही 28,837 करोड़ अभी स्पेक्ट्रम बकाया में भी बकाया है।

कायदे से ये अमाउंट विजय माल्या पर भारतीय बैंकों की राशि (9,000 करोड़) से कई गुना अधिक है। वहीं नीरव मोदी पर बकाया 7,409.07 करोड़ की तुलना में, रिलायंस कम्युनिकेशंस का कर्ज दस गुना अधिक है।

बता दें ये आरोप अनिल अंबानी की तीनों कंपनियों में 5,500 करोड़ रुपये की संदेहास्पद लेनदेन के बाद उभर कर आए हैं।