पिछले साल की तुलना में देश में 70 फीसदी अधिक हुई गेहूं की खरीद

पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोविड महामारी के बीच सरकार ने गेहूं खरीद में तेजी का दावा किया है। चालू रबी मार्केंटिंग सीजन (RMS) में सरकारी एजेंसियों ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की कर चुकी हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इससे 28.80 लाख किसानों को फायदा हुआ है। साथ ही पंजाब के किसानों को बिना किसी देरी से सीधे उनके खातों में गेहूं के 17,495 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं।

चालू रबी मार्केंटिंग सीजन (आरएमएस) 2021-22 में 2 मई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार 292.52 एलएमटी से अधिक की खरीद कर चुकी है, पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 एलएमटी से लगभग 70 प्रतिशत अधिक खरीद है। इस खरीद में 114.76 एलएमटी (39.23 प्रतिशत) पंजाब से है, हरियाणा से 80.55 एलएमटी (27.53 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश का योगदान 73.76 एलएमटी (25. 21 प्रतिशत) रहा है।

30, अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9628.24 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। उपभोक्ता. कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ये पहली बार है जब हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्क्ष भुगतान से अलग हट कर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर को चुना है।

यूपी में 1422000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद:- 

यूपी के अपर प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद का कार्य तेजी से किया जा रहा है अब तक 14,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, ये पिछली बार के समान अवधि से दोगुना है। प्रदेश में ये पहली बार कि किसान उत्पादक समूह भी गेहूं खरीद रहे हैं।

हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर हुड्डा ने साधा निशाना:- 

उपभोक्ताम कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा में 2 मई तक हरियाणा से 80.55 एलएमटी गेहूं खरीद हुई जो देश में हुई कुल 292.52 लाख मीट्रिक का 27.53 प्रतिशत है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में कई जगह खरीद बंद करने पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 मई को कहा कि अचानक गेहूं खरीद बंद कर सरकार ने किसान पर एक और चोट मारी है। सरकार बताए जिन किसानों का गेहूं नहीं बिका, वो कहाँ जाएँ? पिछली बार लॉकडाउन में जैसे किसानों को मंडी आने की छूट मिली थी, वैसे ही व्यवस्था बनाकर सरकार मंडियों में गेहूं खरीद जारी रखे, ताकि किसानों को भी दिक्कत न हो।"